इस दिन से शुरू होंगी 10-12वीं की परीक्षायें, उत्तराखंड बोर्ड ने जारी की डेटशीट

देहरादून: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुसार, बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक संचालित की जाएंगी।

इस साल यानि 2026 में आयोजित होने वाली उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में कुल 2,16,121 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के 1,12,679 और इंटरमीडिएट के 1,03,442 छात्र-छात्राएं शामिल हैं, जो राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए 1,261 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे।
परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था व सुरक्षा इंतजाम

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने जानकारी दी कि परीक्षा संचालन के लिए 50 एकल केंद्र और 1,211 मिश्रित केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 24 नए परीक्षा केंद्र शामिल किए गए हैं। सुरक्षा व पारदर्शिता के मद्देनज़र 156 केंद्र संवेदनशील और 6 केंद्र अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। हाईस्कूल में 29 तथा इंटरमीडिएट में 45 विषयों की लिखित परीक्षाएं आयोजित होंगी। सभी परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित उप-संकलन केंद्रों पर जमा कराई जाएंगी।
परीक्षार्थियों का विवरण

परीक्षार्थियों के विवरण के अनुसार, उत्तराखंड हाईस्कूल परीक्षा में कुल 1,12,679 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे, जिनमें 1,10,573 संस्थागत छात्र और 2,106 व्यक्तिगत छात्र हैं। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 1,03,442 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिनमें 99,345 संस्थागत तथा 4,097 व्यक्तिगत छात्र शामिल हैं।
प्रमुख तिथियां (विषयवार)

21 फरवरी 2026 :- इंटरमीडिएट – ड्राइंग एवं पेंटिंग
23 फरवरी 2026 :- इंटरमीडिएट – हिंदुस्तानी संगीत एवं टंकण
24 फरवरी 2026 :- हाईस्कूल – हिंदी, इंटरमीडिएट, हिंदुस्तानी संगीत
25 फरवरी 2026 :- इंटरमीडिएट – जीव विज्ञान एवं कृषि शस्य विज्ञान
20 मार्च 2026 (अंतिम दिन)

हाईस्कूल – हिंदुस्तानी संगीत व व्यावसायिक ट्रेड (सुबह 10 से 12 बजे)
इंटरमीडिएट – संस्कृत, उर्दू व पंजाबी (सुबह 10 से दोपहर 1 बजे)
बोर्ड परिषद की अपील

परिषद ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें, समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और प्रवेश पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।