उत्तराखंड में कैशलैस उपचार के लिए बढ़ेगा अशंदान, धामी कैबिनेट में आए 11 प्रस्ताव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई फैसले लिए। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें कर्मचारियों के कैशलैस उपचार के लिए अशंदान बढ़ाने, प्राकृतिक गैस पर टैक्स कम करने, सेब किसानों को राहत देने और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने जैसे अहम निर्णय शामिल रहे।

कैबिनेट के फैसले

 वित्त: नेचुरल गैस हैपर वैट की दर 20 से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर मुहर लगी।

कृषि: धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र में रायल डिलिशियस सेब का 51 रुपये, दूसरे रेड डेलिशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलो हुई।

संस्कृति: कलाकार व लेखकों को मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

आवास: इज आफ डूइंग बिजनेस के तहत केंद्र के निर्देश के तहत निम्न जोखिम वाले भवन या छोटे व्यावसायिक भवन को एम्पनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा पास करा सकते हैं। पहले ये विचलन से आया था, आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

औद्योगिक विकास: विचलन से अनुमोदन के बाद आज कैबिनेट से मंजूरी…ग्राउंड कवरेज एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट का बढ़ाया गया।

बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन। तकनीकी प्रकृति के स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से रखने की व्यवस्था। 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से

सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज एम्प्लाइज को पेंशन मिलेगी।

आयुष्मान और अटल आयुष्मान 100% इन्श्योरेंस मोड में संचालित होगा।

गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में चलेगा। 5 लाख से कम के क्लेम इन्श्योरेंस से भुगतान होगा। 5 लाख से यूजर वाले क्लेम ट्रस्ट मोड से मिलेंगे।

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी विभाग बनाये गए हैं। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के लिए 4 पदों के सृजन को मंजूरी।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य, समान वेतन मामला…277 कर्मचारियों को मिलना है लाभ। कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया।

दुर्गम व अति दुर्गम इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। करीब 300 डॉक्टरों को मिलेगा लाभ।